मंत्री नितिन गडकरी ने पुष्टि की, 2021 तक भारत में सभी बसें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक होंगी

भारत सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कोशिश की जा रही है, नितिन गडकरी-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने अधिक इलेक्ट्रिक बसों को तैनात करने के प्रयासों पर जोर दिया है। मंत्री ने कहा कि 2021 तक, भारत में  सभी बसों को इलेक्ट्रॉनिक बसों से बदल दिया जाएगा।

मुख्य एजेंडा यह है कि फॉसिल फ्यूल को वैकल्पिक फ्यूल सोर्स से बदलकर देश के प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए।

फॉसिल फ्यूल को वैकल्पिक फ्यूल सोर्स से बदलकर देश के प्रदूषण के स्तर को कम किया जाए

मंत्री ने इस बारे में भी बात की कि कैसे अन्य स्वच्छ फ्यूल सोर्स जैसे मेथनॉल, इथेनॉल, और जैव-सीएन का उपयोग किया जाएगा। सभी प्रयास अंतिम लक्ष्य के लिए किए जाते हैं जो देश के फ्यूल आयात में कटौती करता है। मंत्री ने कहा, हम 7 लाख करोड़ रुपये का फ्यूल आयात करते है, और साथ में हम प्रदूषण का आयात भी कर रहे हैं। हमें इससे निकलने का रास्ता खोजना होगा।

सरकार ने ईवीएस को एक वास्तविकता बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। अभी हाल ही में, निति आयोग के  सरकार थिंक टैंक ने 2023 और 2025 तक पेट्रोल और डीजल पर चलने वाले 2 और 3 पहिया वाहनों को बंद करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। विचार यह था कि ऑटो निर्माताओं को जीवाश्म को नष्ट करने के लिए और अधिक ईवी बनाने की ओर धकेलना था। हालांकि, ओईएम ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई, सरकार से इस विचार को खारिज करने का आग्रह किया, हाल ही के आईसी इंजन वाहनों का हवाला दिया जो उन्हें बीएस-VI उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए विकसित करना था जो 2020 में प्रभावी होगा।

गडकरी ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि, ईवीएस में बदलाव के लिए इस तरह के प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक (वाहनों) को अनिवार्य बनाने की जरूरत नहीं है, यहां तक कि पेट्रोल और डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। सरकारें ईवी निर्माताओं के लिए अधिक प्रोत्साहन बना रही हैं, जैसा कि FAME II योजना में कहा गया है।

गडकरी ईवीएस संक्रमण के बारे में आशावादी महसूस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आने वाले समय में, भारत इलेक्ट्रिक और वैकल्पिक ईंधन पर चलने वाले वाहनों का विनिर्माण केंद्र बन जाएगा।